PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਣ ''ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ.) 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਸੀ ਕਵਿਨਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ 'ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਚਕਾਨਾ ਉਤਸੁਕਤਾ' ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ' ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।