ਹੈਲਮਟ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਚੇਨਈ— ਮਿਕਸਰ, ਗਰਾਇੰਡਰ ਅਤੇ ਜੂਸਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਡਰਸ (ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਡਰਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲਮਟ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਡਰਸ ਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਹੈਲਮਟ 'ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਓਧਰ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਹੈਲਮਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਬਰਡ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਮਟ ਲਈ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਮਾਰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 219 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 9 ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਤਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਅਤੇ ਵੇਸਪਾ ਵਰਗੇ ਚੁਨਿੰਦਾ ਬਰੈਂਡਸ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਡਰਸ ਐਕਟ 2016 ਤਹਿਤ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।