ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ-2019 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੋ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 50 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪੇਸ਼

ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿੱਲ 2019 ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 17 ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 13 ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਸ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡੌਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਈ-ਪੇਪਰ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ         

ਵੇਜ ਕੋਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 100% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।  ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ , ਬੋਨਸ, ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਆਦਿ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵੀ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੇ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ, ਮਾਲਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਲਤ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ, ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ(ਕਾਮਨ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੈਚ, ਕੰਟੀਨ, ਫਸਟ ਏਡ, ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਹਨ।