ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ''ਲਾਕ'' : ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ‘ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ’ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ''ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਟਪਕਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਇਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।” ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਇਆ ਖਾਲੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8