ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਰਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਅਤੇ 2014 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਾਈਵੇਅ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 1 ਫੁੱਟ ਖਿਸਕਾਇਆ ਗਿਆ, 'ਬਾਬੂ ਅਲੀ' ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ

2016 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

We @INCIndia urge PM to issue a White Paper on agrarian economy as he promised to double farmers income in 2016 but in fact farmers income stands reduced keeping in view high rates of diesel,fertilizer,pesticides etc while Msp increase is meager.We demand Msp as legal guarantee. pic.twitter.com/Qb6rmzTYmJ

— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) December 29, 2022

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ’ ਥੀਮ ਵਾਲਾ 2023 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ, 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 2014 ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2004 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 640 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ 2013-14 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ