ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ''ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਰ, 15 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਰਿਟਾਇਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੇ 15 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ-56ਜੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਨ ਕਾਰਜ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਹੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੀ 12 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨਰਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਿਯਮ-56ਜੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮ 56 ਜੇ—
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ-56ਜੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ 50 ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।