ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'CAA-2019' ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

Tuesday, Mar 12, 2024 - 02:29 PM (IST)

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'CAA-2019' ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ  ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAA-2019 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ https://indiancitizenshiponline.nic.in/ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ 'CAA-2019' ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CAA ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ?

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ 2019 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਕੀ ਹੈ CAA ਦਾ ਉਦੇਸ਼?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
CAA ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ; ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ- ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ

CAA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ CAA ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Tanu

Content Editor

Related News