ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ, ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ: ਮੰਤਰੀ

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ-ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕੁੱਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਏਜੰਸੀ (ਏ.ਐਨ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕੁੱਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵੈਲੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਲੱਸਟਰ" ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏ.ਐਨ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ₹133.18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 57 ਟਨ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ, ਹਾਊਸਬੋਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।