ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 2027 ਤਕ 116 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ''ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 10,000 AC ਈ-ਬੱਸਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2027 ਤੱਕ 26 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 116 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਵਾਤਾਨੁਕੂਲਿਤ (AC) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਅਰ-2 ਅਤੇ ਟਿਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ' (NCMC) ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ 10,000 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 35,000 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 225 ਬੱਸਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 6,500 ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ (Planning) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 400 ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਨੂੰ 150 ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।