ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਇੰਫਾਲ- ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮੈਤੇਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਮਣੀਪੁਰ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ’ (ਕੋਕੋਮੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਕੋਮੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਕੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਕੀ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਕੁਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਖਿਲਾਫ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ 3 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਪਈ, ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 175 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,100 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਟੀ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ/ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਮਣੀਪੁਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, 2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 4-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ ਏਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।