ਮੁੜ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ DC ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ''ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ

ਮੰਗਲੁਰੂ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲੁਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ (ਹਿਜਾਬ) ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 12 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ‘ਡਰੈਸ ਕੋਡ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਭਗਵੇਂ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 'ਡਰੈਸ ਕੋਡ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ : ਮੰਗਲੁਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਘਰ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ,“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੀ. ਸੁਬਰਾਮਣਿਆ ਯਾਦਪਾਦਿਥਿਆ ਨੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ