ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਫੌਜ ''ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (JAG) ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 2:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਲਿੰਗ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਨਮਾਨੀ 

ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਛੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ JAG ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ JAG ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ JAG ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।