ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 210 ਹਸਪਤਾਲ ਕੀਤੇ ਡੀ-ਇੰਪੈਨਲ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਹੋਏ ਅਯੋਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ  ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ 23 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

AI(Artificial Intelligence)  ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5.3 ਲੱਖ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 210 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਧੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਿਲਵਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ 85-98 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖ਼ਤਮ

AI ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 0.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 188 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 9.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (3.93 ਲੱਖ) ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AI ਨੂੰ ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੱਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੀ ਕਈ ਟਨ Gold Jewellery, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

“ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਲਾਹ 

 ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਿਟ (NAFU) ਨੂੰ NHA ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ-ਫਰੌਡ ਯੂਨਿਟਾਂ (SAFUs) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਐਂਟੀ-ਫਰੌਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸ਼ੱਕੀ/ਗੈਰ-ਅਸਲ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਪ-ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ"।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (3.93 ਲੱਖ) ਦਾ 99% ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : YouTube ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, AB-PMJAY ਨੂੰ 33 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਕਰੋੜ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ <40% ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਲਥ ਕਿਓਸਕ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਥਾਪਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੈ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ! ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।