ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

ਨੈਨੀਤਾਲ : ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ, ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ, ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ, ਗੱਡੀ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਵਧੇਸ਼ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਆਰਟੀਕਲ 14, ਭਾਵ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।