'ਭੂਤ' ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ FIR, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਰਾਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਭੂਤ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭੂਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਹ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਤਵਾਲੀ ਹਾਟਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ 19 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਮੇਤ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਨ
- ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
- ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ : 23 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ : 19 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਮਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਨਤੀਜਾ
ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।