ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ SC ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ 'ਹੱਕ' ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ (ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: 'ਸਮਝੌਤੇ' ਅਤੇ 'ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ' ਕਰਨ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ 21ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ 11 ਜਵਾਨ

ਨੋਟ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ