ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ- ‘ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਚੁਣੋ’

ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਡਾ. ਪੀ. ਕੇ. ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ—
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1990 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਬਰਸ ਰਹੀ ‘ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਨੋਟ- ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਰਾਏ