ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

Thursday, Dec 17, 2020 - 09:19 PM (IST)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਦਿੱਤੇ 8 ਭਰੋਸੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈੱਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਲਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
 


author

Inder Prajapati

Content Editor

Related News