ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ''ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ : ਤੋਮਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਏਗ੍ਰੀਵਿਜਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ–ਵਾਪਸ ਲਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ

11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਤੀਰੋਧ ਬਰਕਰਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 41 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਤੀਰੋਧ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12-18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 

ਨੋਟ : ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ