ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਥੋਰਾਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਥੋਰਾਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਾਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।