ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ SC ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਾਹਰ
01/20/2021 2:04:42 PM
ਨਵੀਂ ਦੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜੇਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਮੈਂਬਰ- ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਹਨ।
ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੋ ਹੋ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟੀਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
