ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2.45 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ—

ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ—
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।

ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਗਿ੍ਰ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ—
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ—
ਬੈਠਕ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ—
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।