ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ ਫਰਮਾਨ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰੱਕੀ

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।” ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਜਗਾਏ ਜਾਣਗੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਵੇ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8