ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲਾ: ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਰਚਿੱਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐੱਮ. ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲਾ : ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 2021-22 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈ. ਡੀ. ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ

ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ?

ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਵੀ. ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।