ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਖੜਕਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ. ਐੱਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ 3.50 ਵਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲਾ; 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ CBI ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਡਿਪਟੀ CM ਸਿਸੋਦੀਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਅਤੇ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ 2021-2022 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ. ਆਈ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ'

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ  ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ  ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।