EVM ਅਤੇ VVPAT ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 23 ਮਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੇਨਈ ਦੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਟੇਕ ਫਾਰ ਆਲ' ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਖਿਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।''

ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 5 ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।