EV ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
Sunday, Nov 09, 2025 - 05:36 PM (IST)
ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਈਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 26,800 ਈਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹42.5 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ EV ਨੀਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਈਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 26,862 ਸਬਸਿਡੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਈਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ (Vahan Portal) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਦਮ-ਅਰਜ਼ੀ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਈਵੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ, 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ EV ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
