ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨਕ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ UPI, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ , ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ