ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਲੰਧਰ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ?
1.ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
2. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- 
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ?

1.ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (Electricity Contract Inforcement Authority- ECEA):ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ,ਵੇਚ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

2.ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ (ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਵੈ ਭਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਜਲ ਊਰਜਾ, ਜਵਾਰਭਾਟਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।) ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੇ।ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

3. ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਜਿਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4.ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜਜ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਿਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਬ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

5.ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੈਲਕੁਲੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸ (ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ) ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ DBT (ਡੀਬੀਟੀ)Direct Benefit Transfer (ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਬੀਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ?

1.ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਕਰੋਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

2.ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ।

3.ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ  ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

4.ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ  ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

5. ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣੇਗੀ।ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ  ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

6.ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਵੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵੋ।ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ  ਦਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਤਸਵੀਰ
 
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਹਾ।

ਤੇਲਾਂਗਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ( ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ , ਵਣਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ -ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਭੰਡਾਰ, ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।

ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ
94173-33397
 

ਨੋਟ: ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ