ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰਸਾਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਰਾਮਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਜੇਨਟਿਨਾ ਦੇ ਸਾਲਟਾ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ-20 ਡਿਜਿਟਲ ਇਕਾਨਮੀ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਪਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 
 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਕਦਮ
ਇਸ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੇਟ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ. ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬਾਰਡਰਲੈੱਸ ਕੁਦਰਤੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਅਸੀਮਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗੀ।