ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ! ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ' ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਮੁੰਬਈ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੀ ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੋਵਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਕੁੱਲ 3000 ਰੁਪਏ) ਇੱਕਠੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 13, 14, 15, ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! IMD ਵਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਧਾਕੜ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ!