G20 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ, 'ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ'

ਬਾਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ, ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਦੀ "ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।" 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਤਵੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦਾ "ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲ" ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।