PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਦਾ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਸੰਥਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅਟਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ 1999 ’ਚ ਵੱਖਰੇ ਇਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 2003 ’ਚ ਅਟਲ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 89ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ 2021-22 ’ਚ 21,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਜਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.28 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ’ਚ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, 1.45 ਕਰੋੜ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ, 82 ਲੱਖ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 38 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 278 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਜਟ 978 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2546 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਦਮਿਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 3110 ਜੰਗਲ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 53,000 ਜੰਗਲ ਧਨ ਖੁਦ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਖੋਦਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਖੋਦਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਖੋਦਾਈ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਨਜਾਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬਣੇ ਟ੍ਰਾਈਫੇਡ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 116 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਜਾਤੀ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਰਗੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ-ਅਧਿਆਪਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਇਕਾਂ-ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਰਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਰਸਾ ਮੰੁਡਾ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਇਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜਨਜਾਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਮਨ, ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਿਆ। ਵੱਡੀ ਜਨਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬ-ਉਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ’ਚ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਹਨ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸੀਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਨਜਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।