ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਔਟਿਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਅਪਹਾਜਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਸ (ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਦਿਮਾਗੀ ਲਕਵੇ (ਸੇਰਿਬਲ ਪੇਲਿਸੀ), ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਦਤਾ (ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਲਿਆਣ ਨਿਆਸ (ਟਰੱਸਟ) ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਦਿਮਾਗੀ ਲਕਵੇ (ਸੇਰਿਬਲ ਪੇਲਿਸੀ), ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਦਤਾ (ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਲਿਆਣ ਨਿਆਸ (ਟਰੱਸਟੀ) ਐਕਟ 1999 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਕਾਰਨ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਆਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਬਿੱਲ 1999 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕਾਂਪਾ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਆਸ (ਟਰੱਸਟ) 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।