ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ : ਰਿਜਿਜੂ

ਉਦੇਪੁਰ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ’ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਜਿਜੂ ਇੱਥੇ ‘ਇਮਰਜਿੰਗ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ-2022’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ‘ਲਾਅ ਅਕੈਡਮੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।