ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਅਣਉਚਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300-ਏ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੇਤੀ, ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ

ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਪ 1.7078 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਥੇਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਲਯੁੱਗੀ ਪਿਓ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤ-ਧੀ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ-ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ‘ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’, CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 300ਏ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 300 ਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300-ਏ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ; ਲਾੜੇ ਨੇ ਦਾਜ ’ਚ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੁਪਇਆ