ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ)– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਹਿਨੂ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਖਮੀ ਹੋਏ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ : ਪਾਕਿ ਨੇ ਵਿੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਹਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਕਮ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।