ਗਾਹਕ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4400 ਰੁਪਏ ਕੱਟਣੇ SBI ਨੂੰ ਪਏ ਮਹਿੰਗੇ! ਹੁਣ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ 1.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
Thursday, Nov 13, 2025 - 02:47 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗਾਹਕ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ 17 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ₹1.7 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਫੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸਦੀ ECS ਬਾਊਂਸ ਫੀਸ ਲਈ।
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਔਰਤ ਨੇ 2008 'ਚ HDFC ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਸਿਕ EMI ਸਿੱਧੇ ਉਸਦੇ SBI ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ, ਉਸਦੇ EMI ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ "ਬਾਊਂਸ" ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, SBI ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ₹400 ਕੱਟੇ—ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ 'ਚ 2010 'ਚ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤ 'ਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ।
SBI ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ECS ਆਰਡਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2010 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, 2008 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, SBI ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹1.7 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
