ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਲ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਏ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜ ਫ਼ੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਬੇਹੱਦ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।