‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ’ਚ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ’ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਈ.) ਐਕਟ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਜੋ ਜਾਤੀ, ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੂਨੀ ਖੇਡ: 400 ਰੁਪਏ ਲਈ ਦੌੜਾ-ਦੌੜਾ ਕੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 2024-2025 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2023-2024 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ! 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e