ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ''ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ (ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ) ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।'' ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਸ਼ਿਵ ਫਾਇਰਵਰਕਸ' ਅਤੇ 'ਜੈ ਮਾਤਾ ਸਟੋਰਜ਼' ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ