ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, CBI ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਈ. ਡੀ. ਦੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 14 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 14 ਦਿਨ ਵਧਾਈ

ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ?

ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਵੀ. ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 78,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, 'ਮਾਡਰਨ ਦਿੱਲੀ' ਲਈ ਕੁੱਲ 9 ਸਕੀਮਾਂ