ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ''ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐੱਲ. ਜੀ.)  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਏ-ਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। 
6 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਖਵਾਂ—
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਲ. ਜੀ. ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। 
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ—
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ।