CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਲ ਮੋਡ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਸ. ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇       

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e