ਹੁਣ ਇਕ ਵੀ ਦਿਨ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਤਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਦੇਸ਼ ਇਕ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਇਕ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਿਟ, 2019 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੈਪਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ੰਸ (ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਚ.) ਕੋਡ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ।

ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 44 ਜਟਿਲ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਚ. ਕੋਡ
ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਚ. ਕੋਡ ਇਸੇ ਸਾਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਜ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 13 ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੋਡ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਕਰਮਾਚਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੋਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।