ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ! ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ 'ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। .

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਪੇਨ ਅਧਾਰਤ NRI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਦਨ ਵਿਚ 9 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿੱਲ (ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ) 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ (ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ​​ਲਓ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।'' 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ SGPC ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ

ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239 (ਏ) (ਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਸਥਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਗ 4 ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8