ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਥਾਈ ਛੋਟ

ਠਾਣੇ- ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਭਿਵੰਡੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੇ. ਵੀ. ਪਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਅਈਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵਕਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਟੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਟੇ ਨੇ 2014 ’ਚ ਠਾਣੇ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਬਸਤੀ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕੁੰਟੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।