ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ''ਚ ਕਰੋ ਸ਼ਿਫਟ, SC ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਾਓ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਕਰੋ ਸ਼ਿਫਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈ. ਸੀ. ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਾਬਕਾ CM ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, ਨਹੀਂ ਰਹੇ OP ਚੌਟਾਲਾ

26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ; ਸੜਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 6 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।