ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਵੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'' ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੱਦ ਹੈ! ਰਸੋਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਲਾਗੂ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਵਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. (ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) 161 'ਤੇ 'ਮੱਧਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਪ-2 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਪ-2 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਗ੍ਰੈਪ-3 ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. 350 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰੈਪ-3 ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

GRAP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. 201  ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. 301 ਤੋਂ 400 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. 401 ਤੋਂ 450 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. 450 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8