ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਿਟਕੁਆਇਨ, ਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸਡੀਟੀ ਵਰਗੇ ਸਟੇਬਲਕੁਆਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀਪੀਐੱਨ, ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ "ਸ਼ੱਕ" ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ (FIU) ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ (VDAs) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (STRs) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ "ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ" ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2022 ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਫਲੈਟ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।